धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

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साक्षरता में नंबर वन बनेगा उत्तराखंड, चारधाम के घोड़ा-खच्चरों का होगा बीमा और अंतरराष्ट्रीय कार रैली को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद सीएम के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले (Dhami Cabinet Decisions):

उपनल कर्मचारियों को राहत: उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर अब 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है।
प्रदेश होगा पूर्ण साक्षर: माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर वर्तमान में 98% से अधिक हो चुकी है।
संस्कृत शिक्षा में सुधार: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन व्यवस्था में संशोधन होंगे।
चारधाम यात्रा में सहूलियत: यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी मिली है। मद्रास की संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की उम्मीद है।
मिलावट जांच केंद्र की स्थापना: कृषि विभाग के अंतर्गत सगंध और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा विकसित की जाएगी, जिसके लिए पांच पद स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों को रियायत: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन (DV) में एक बार विशेष राहत दी जाएगी।
पशुपालन में नई तकनीक: एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है।
बिटुमेन की कीमतों पर नियंत्रण: मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते लोक निर्माण विभाग (PWD) में बिटुमेन की बढ़ी कीमतों पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी।
आबकारी टैक्स में राहत: आबकारी विभाग में होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में अब दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, केवल एक बार ही टैक्स लिया जाएगा।
गृह विभाग के फैसले: उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।