प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।
मुख्य सचिव ने वर्ष 2022-23 में स्वीकृत पिथौरागढ़–बागेश्वर एनएच-309ए निर्माण प्रस्ताव को अब तक भारत सरकार को न भेजे जाने को गंभीर लापरवाही बताया। इस पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। वहीं मार्च 2024 में स्वीकृत काठगोदाम–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वन एवं वन्यजीव स्वीकृतियों से संबंधित डेटा अपलोड में देरी पाए जाने पर अधिशासी अभियंता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के आदेश हुए।
मुख्य सचिव ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नियमित और बहु-स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और सभी विभाग अपनी समस्याएं व अड़चनें स्पष्ट रूप से सामने रखें।
बैठक में सड़कों से जुड़ी 3(जी) और 3(डी) की कार्यवाही में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। पेड़ कटान से संबंधित छपान और कटान की प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए 31 दिसंबर तक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए परियोजनाओं का नियमित फॉलोअप करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। एनएचएआई के कोटद्वार बाईपास, झाझरा–आशारोड़ी, हरिद्वार–नजीबाबाद और देहरादून–दिल्ली एक्सप्रेसवे की स्थिति पर जानकारी लेते हुए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सी. रवि शंकर, अपर सचिव विनीत कुमार तथा पीसीसीएफ एस.पी. सुबुद्धि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
