डीएम अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में लगी जन-अदालत; सिंचाई विभाग की शिथिलता पर भड़कीं जिलाधिकारी, लेट-लतीफ योजनाओं की थर्ड पार्टी जांच के दिए आदेश
बागेश्वर। जिला प्रशासन जनपद के सुदूरवर्ती और अंतिम छोर पर बसे ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं और सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जनसमस्याओं के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह बात जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने मंगलवार को कपकोट तहसील के अंतर्गत उप-तहसील शामा में आयोजित तहसील दिवस के दौरान कही.
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित इस शिविर में कुल 48 शिकायतें दर्ज की गईं. ग्रामीणों ने मुख्य रूप से जर्जर सड़कें, पेयजल संकट, आपदा, बदहाल दूरसंचार नेटवर्क, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और एएनएम की अनुपलब्धता जैसे गंभीर मुद्दों को डीएम के सामने रखा. जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए.
तहसील दिवस में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लटकी हुई विकास योजनाओं पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने लोनिवि समेत अन्य निर्माणदायी संस्थाओं को कार्यों में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि संदिग्ध और सुस्त परियोजनाओं की गुणवत्ता परखने के लिए अब तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) से टेक्निकल निरीक्षण कराया जाएगा. शिविर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की शिथिल कार्यशैली और लापरवाही सामने आने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी. उन्होंने क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी आश्वस्त किया.
इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह कोरंगा, जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य कला देवी, ‘कीवी मैन’ भवन सिंह कोरंगा, भूपेंद्र कोरंगा, ग्राम प्रधान पन्याली गोपाल सिंह कोरंगा, शामा की प्रधान प्रेम देवी, लीती की मीना देवी, नामतिचेतबगड़ के प्रधान चरण कोश्यारी तथा भनार की प्रधान बबीता देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
