उत्तराखंड शासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए आपातकालीन अवधि 1975 से 1977 तक जेल में बंद रहेइ प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान पेंशन पढ़ाई गई है अब लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों की पेंशन योजना को ₹16000 से बढ़ाकर ₹20000 किए जाने की स्वीकृति मिली है।
उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए दो अधिनियमों के तहत जेल में बंद लोगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है।
25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत रक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद लोगों को 17 जनवरी, 2018 से 16,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा था।
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी 14 अक्टूबर को जारी एक आदेश द्वारा लोकतंत्र सैनानी सम्मान पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।आपातकाल के दौरान राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए दो अधिनियमों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया था।
