बागेश्वर। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने न केवल लाभान्वित हुए लोगों की जानकारी ली, बल्कि वंचित लोगों की स्थिति पर भी विशेष फोकस किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इस दिशा में संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य किया जाए।
अध्यक्ष ने कहा कि सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने उरेडा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलर प्लांट योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने “सरलीकरण, समाधान और निस्तारण” की नीति पर कार्य करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी को ज़मीनी स्तर पर कार्य में कोई बाधा आती है, तो वे बिना हिचक उन्हें अवगत कराएं।
लीड बैंक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे सभी शाखा प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने को कहें कि अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग को ऋण प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही, रेखीय विभागों के समन्वय से बैंक शाखाओं के माध्यम से विशेष शिविर लगाए जाएं, जहां महिलाओं को भी स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाए।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि छात्रवृत्ति से कोई भी पात्र छात्र वंचित न रहे। शिक्षा विभाग को छात्रों का अद्यतन डेटा तैयार करने और छात्रवृत्ति योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश और शिक्षक-प्रधानाचार्य की जवाबदेही तय करने को कहा। योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु नगरपालिका के वाहनों के उपयोग पर भी बल दिया गया।
कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभागों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को पॉलीहाउस, कृषि यंत्र, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं और योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और इसमें हर अधिकारी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा से योजनाओं को धरातल पर उतारने और निश्चित अनुपात में अनुसूचित जाति के लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। एससीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों में निर्माण कार्यों की वन क्लीयरेंस या अन्य अड़चनों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश भी अध्यक्ष ने दिए।
जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन कराया जाएगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को इन निर्देशों को शीघ्र अमल में लाने के निर्देश दिए।
बैठक में आयोग सदस्य विशाल मुखिया, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य, उपजिलाधिकारी मोनिका, पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
