बागेश्वर। जिलाधिकारी (डीएम) आकांक्षा कोंडे ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दरबार में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और मुख्यमंत्री (सीएम) हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। डीएम ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) पंजीकरण में मिशन मोड पर काम करने और मीडिया में प्रकाशित नकारात्मक खबरों पर तत्काल सुधारात्मक रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।
जनता दरबार में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकतर का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।
ये शिकायतें आईं सामने:
- आरटीआई जांच: ग्राम बहेड़ी के मदन मोहन जोशी ने विकास कार्य से संबंधित आरटीआई जांच की शिकायत की, जिस पर डीएम ने डीपीआरओ को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
- सड़क निर्माण: ग्राम प्रधान सैमतोली ने सड़क निर्माण का प्रार्थना पत्र दिया।
- जल संस्थान पाइपलाइन: बी.एस. कपकोटी ने जल संस्थान की पाइपलाइन को अपने खेत से हटाने की मांग रखी।
- भू-अधिग्रहण और विस्थापन: हेमचंद ने भू-अधिग्रहण एवं विस्थापन की मांग रखी।
- आवासीय भवन ध्वस्त: ग्राम छौना के अनिल कुमार ने आवासीय भवन ध्वस्त होने के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि देने की मांग की।
- पीएम आवास योजना: पूरन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर लगी रोक के संबंध में शिकायत की। इस पर डीएम ने ईओ नगर पालिका और एसडीएम बागेश्वर को संयुक्त समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
- खतरे वाली चट्टान: देवेश सिंह खेतवाल ने सड़क के ऊपर लटकी दरारयुक्त चट्टान को हटाने का अनुरोध किया, जिस पर डीएम ने तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
- जलापूर्ति और रोजगार: बंसी देवी ने जलापूर्ति की समस्या रखी, जबकि आपदाग्रस्त पौंसरी गांव के ग्रामीणों ने रोजगार की मांग की।
- इनके अलावा भूमि, पेयजल और बिजली से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुईं। डीएम ने सभी शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान के लिए ठोस निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन और यूसीसी पर फोकस:
डीएम आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की ढिलाई से सार्वजनिक कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
- सीएम हेल्पलाइन: डीएम ने लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध निस्तारण और शत-प्रतिशत कॉलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- यूसीसी पंजीकरण: उन्होंने यूसीसी पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की और महिला एवं बाल विकास, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय बनाकर मिशन मोड में काम करने को कहा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रशंसा प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।
डीएम ने समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों का भी संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को तत्काल सुधारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई:
जनता दरबार से अनुपस्थित रहने पर आबकारी विभाग और यूपीसीएल के अधिकारियों को कारण बताओ (शो कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान सीडीओ आर.सी. तिवारी, एडीएम एन.एस. नबियाल सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
