जिला नियोजन समिति ने किया 59.62 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित, जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक

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बागेश्वर। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में प्रदेश के कैबिनेट एवं जिले के  प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में जिला  नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं के परिव्यय को अनुमोदित किया। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 16 करोड़ 22 लाख, जल संस्थान का चार करोड़ 95 लाख, पेयजल निगम के परिव्यय को 85 लाख रुपये अनुमोदित किया गया। प्राथमिक शिक्षा 2 करोड़ 45 लाख, माध्यमिक शिक्षा का तीन करोड़ 20 लाख अनुमोदित किया गया। राजकीय सिचाई पांच करोड़, लघु सिचाई को 25 लाख, पशुपालन दो करोड़ 98 लाख का परिव्यय डीपीसी ने अनुमोदित किया। उद्यान विभाग का तीन करोड़ 79  लाख, दुग्ध 63 लाख, मत्स्य दो करोड़ 15 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा एक करोड़ 40 लाख, खेलकूद 76 लाख, पीआरडी तीन करोड़ 53 लाख, उरेडा 75 लाख,सहकारिता 30 लाख, पर्यटन एक करोड़ 40 लाख, कृषि विभाग 67.91 लाख और वन विभाग 30 लाख का परिव्यय सहित करीब 34 विभागों का परिव्यय नियोजन सामिति ने अनुमोदित किया। कृषि एवं वन विभाग के परिव्यय में 20-20 लाख की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने का भी सदस्यों द्वारा मांग की गई।

   पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, सेवायोजन एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि नियोजन सामिति द्वारा जिले के विकास के लिए इस वर्ष 59 करोड़ 62 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है। जिससे जिले के विकास कार्यों में तेजी आएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है इसलिए सबका विश्वास, धैर्य और विकास  की भावना से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार जिला योजना का बजट आठ प्रतिशत बढ़ाया गया। जिसमें स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला योजना को और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अगली जिला योजना में सम्मिलित होने वाले सभी प्रस्तावों को डीपीआर के साथ शामिल किए जाएंगे। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते कहा कि अगली जिला योजना में जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले सभी प्रस्तावों को डीपीआर के साथ शामिल करें। साथ ही ऐसी योजनाओं को ही शामिल किए जाए जो दो साल के भीतर पूरा हो सके।

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     जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला योजना की गाइडलाइन के बारे में नियोजन समिति को बताया। उन्होंने कहा कि इस बार की जिला योजना की 50 प्रतिशत धनराशि पुराने कार्यों की देनदारी में खर्च किए जाएंगे।  शेष 50 प्रतिशत की धनराशि में 15 फीसदी स्वरोजगार को बढ़ावा देने और अवशेष राशि बचनबद्ध मद एवं नए निर्माण कार्यों में व्यय होगी।

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      बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बंसती देव, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक सुरेश गड़िया, विधायक प्रतिनिधि बागेश्वर गौरव दास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार, ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी, हेमा बिष्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह फर्स्वाण, नियोजन समिति के सदस्य, सीडीओ आरसी तिवारी आदि मौजूद रहे।