मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण करने और लंबित शिकायतों का 15 दिन के भीतर सकारात्मक निस्तारण करने के निर्देश दिए ।
सीएम धामी ने 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागीय सचिवों को इन शिकायतों का जल्द समाधान कराने को कहा। पिछले एक माह में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लॉगइन नहीं करने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए स्पष्टीकरण में संतोषजनक कारण नहीं बताने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में विभागों की कार्य के प्रति इस प्रकार की शिथिलता पर संबंधित विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी से विभागीय सचिव तक सभी अधिकारियों से जन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं से स्वयं नियमित संवाद करें। उन्होंने कहा कि संवाद से समरसता के भाव से कार्य करने को कहा। सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित होने वाली बीडीसी की बैठकों के लिए रोस्टर बनाने और इन बैठकों में विकास से संबंधित विभागीय अधिकारियों और रेखीय विभागों के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।बीडीसी की बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी का भी रोस्टर बनाकर उन्हें बैठकों में भेजने को कहा। डीएम और सीडीओ को हर बीडीसी बैठक में रहने को कहा और जिलाधिकारियों को तहसील दिवस का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पांडेय, रंजीत सिन्हा, बृजेश कुमार संत, डॉ. आर राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन आदि मौजूद रहे।
