बागेश्वर।विभाग आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाते हुए अपेक्षित गति बढायें, विभिन्न स्तरों में लंबित वादों का निस्तारण समयावधि हो, विभाग राजस्व बढाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें, उसके बाद में यदि किसी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है तो संबंधितों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी, यह निर्देश जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कलेक्ट्रेट में मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिए।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने मासिक समीक्षा बैठक करते हुए विभागों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाते हुए अपेक्षित प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संग्रह वसूली में विविध देयकों,राजस्व,व्यापार कर,विद्युत,बैंक,मोटर देय एवं बड़े बकायदारों के साथ ही राजस्व वाद की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग राजस्व बढाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें, उसके बाद में यदि किसी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है तो संबंधितों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। तहसील स्तर पर विभिन्न प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाय तथा निर्गत होने वाल प्रमाण पत्रों को समयावधि के तहत निर्गत किए जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी पटल पर कोई कार्य लंबित न रहें, अधिकारी इसका विशेष ध्यान दें।जिलाधिकारी ने राजस्व वाद,फौजदारी,सिविल,और अभियोजन से सम्बंधित वादों की समीक्षा कर पुराने लंबित वादों के निस्तारण में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए तथा तामीली बढ़ाने को कहा। मासिक समीक्षा बैठक में विभागों द्वारा विभागीय लक्ष्यों एवं योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा जिलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुसार संग्रहण करने के निर्देश देते हुए प्रवर्तन कार्यवाही में वृद्धि लाने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली को कैसे बढाया जाय, इस पर अधिकारी अपने स्तर पर समीक्षा करें। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न गोदामों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत प्रक्रियाओं का पालन किया जाय। घरेलू सिंलेडरों का व्यावसायिक प्रयोग न हो, इसके लिए नियमित छापेमारी की जाय। राज्य कर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए प्लांन तैयार कर दुकानों के पंजीकरण बढाये जाय। खाद्य सुरक्षा विभाग समीक्षा के दौरान खाद्य पदार्थो की सैपलिंग करने व रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली एवं अन्य देयकों की वसूली में तेजी लाने को कहा। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि शराब की कीमत से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत न मिले अधिकारी इस पर ध्यान दें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं का लाभ तय समय के भीतर देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए रजिस्ट्रेशन बढाने व श्रमिकों को मिलने वाली हितकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खनन, नगर निकाय, आडिट आपत्तियों, सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार सहित तहसील कार्यालयों, जिला कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी किसी भी प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित न रखें। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता के साथ कार्यो का निष्पादन करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, उपजिलाधिकारी मोनिका, अनुराग आर्या, जितेंद्र वर्मा, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन, शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय, बीबी पाठक, सभागीय परिहन अधिकारी रत्नाकर सिंह, तहसीलदार दलीप सिंह, प्राची बहुगुणा, नीतीशा आर्या, खान अधिकारी जिज्ञासा बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश चंद्र आर्या सहित राजस्व अधिकारी व अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।
