उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए सात बिंदुओं पर फोकस किया गया, जिसमें कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन शामिल हैं।
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि और अनुसंधान के लिए 1259 करोड़ रुपये, सहकारिता के लिए 161 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 2856 करोड़ रुपये, बागवानी विकास के लिए 657 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1899 करोड़ रुपये, तथा पशुपालन के लिए 9329 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया है।
बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85.00 करोड़ रुपये, मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपये, किसान पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये, मिशन एप्पल के तहत 35 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु 30 करोड़ रुपये और साइलेज के लिए 40 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन के लिए 27 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपये, गंगा गाय महिला डेयरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपये, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपये, मिलेट मिशन के लिए 4 करोड़ रुपये तथा रेशम फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपये के रिवोलविंग फंड का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़ रुपये, उद्यमिता विकास की ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) को 150 करोड़ रुपये, रूरल बिजनेस इनक्यूबेशन के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 1065 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
पशुपालन विभाग के तहत ग्राम्य गौ-सेवक योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये तथा निराश्रित पशुओं व गौ-सदनों के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
ग्रामीण विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के लिए 15 करोड़ रुपये, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
