बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने गुरुवार को वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों को लेकर सड़क मार्ग से जुड़े विभागों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों का त्वरित गति के साथ निस्तारण करें। वन भूमि हस्तांतरण को लेकर सीए लैंड के चिन्हीकरण को लेकर अभियान चलाने को कहा। वन भूमि हस्तांतरण को लेकर जो प्रस्ताव शासन,नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लंबित हैं,उनका विभागीय अधिकारी नियमित फॉलोअप करें। ताकि कोई भी सड़क एवं विकास कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित न रहे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा बैठक करते हुए विभागों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय बनाकर वन भूमि के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। ताकि कोई भी सड़क एवं विकास कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित न रहे। बैठक में बताया गया लोक निर्माण विभाग बागेश्वर की 17 सड़क मार्ग एवं कपकोट की 9 सड़क मार्ग ऐसे है जिनके लिए सीए लैंड की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सहित सम्बंधित विभागों को संयुक्त रूप से प्राथिमकता के तहत सीए लैंड चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वन,लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थाएं आपस में तालमेल बनाकर सड़कों का निर्माण और विकास कार्यो को जनहित में तेजी से पूरा करें। इस दौरान सभी डिविजनों में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई व त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। उसके उपरांत जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक लेते हुए जिले में राजस्व संग्रह बढ़ाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने वन,खनन,आबकारी,राज्य कर,राजस्व,परिवहन सहित राजस्व आय अर्जित करने वाले विभागों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आवंटित लक्ष्य को निर्धारित समय अवधि में शत-प्रतिशत पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करें। विविध देयकों में कम वसूली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में एडीएम एनएस नबियाल,ईई लोनिवि संजय पांडे,एके पटेल,एसडीओ तनुजा परिहार, एआरटीओ हरीश रावल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
