प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मोदी सरकार 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के आज अमल में आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की रिसर्व फोर्स ने शहर के तमाम मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में फ्लैग-मार्च किया। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है।
सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को संसद ने पारित किया था। यह बिल लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश हुआ था। सदन में 311 वोट इस कानून के पक्ष में और 80 वोट विपक्ष में पड़े थे। राज्य सभा में बिल के पक्ष में 125 वोट मिले थे औऱ 105 वोट खिलाफ में पड़े थे। राष्ट्रपति ने विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। विपक्ष सीएए लागू होने के बाद सरकार पर हमलावर हो गया है।
