बागेश्वर। उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वन भूमि, नदी तट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद सभी अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों का चिह्नीकरण तत्काल पूरा किया जाए तथा विस्तृत रिपोर्ट कल तक हर हाल में उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण चिह्नीकरण संवेदनशील एवं अत्यधिक गंभीर विषय है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित गति से कार्य किया जाए। उन्होंने राजस्व, वन, सिंचाई, लोनिवि तथा अन्य विभागों को निर्देशित किया कि स्थल निरीक्षण, सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों के आधार पर पूरी तरह तथ्यात्मक व सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय आयोजित करें, प्रकरणों की निरंतर समीक्षा करें तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में एडीएम एनएस नबियाल, प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना, सभी एसडीएम तथा सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता मौजूद रहे।
