जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली, कानून-व्यवस्था और अवैध खनन पर दिखाई सख्ती, दिए कड़े निर्देश

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बागेश्वर। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कानून-व्यवस्था, राजस्व वसूली, जीएसटी, परिवहन और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने पुलिस और राजस्व पुलिस क्षेत्रों के अंतर्गत लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और प्रभावी फॉलो-अप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

परिवहन और खाद्य सुरक्षा पर विशेष फोकस

जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल चालान करने को कहा। उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को विशेष रूप से भारी वाहनों के नगर में आवागमन, ड्रिंक एंड ड्राइव पर नियंत्रण, लाउड हॉर्न के प्रयोग पर रोक लगाने और टैक्सी चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

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पूर्ति विभाग को खाद्यान्न की गुणवत्ता की सतत निगरानी, नियमित सैंपलिंग और उचित मूल्य की दुकानों का व्यापक निरीक्षण करने को कहा गया। खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग को नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और लगातार सैंपलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अवैध खनन, शराब और जीएसटी पर कार्रवाई

खनन और आबकारी विभाग को अवैध खनन और अवैध शराब के विरुद्ध सतत अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जीएसटी संग्रहण में सुधार के लिए नए पंजीकरण बढ़ाने और कर अनुपालन सुधारने पर जोर दिया गया।

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फील्ड उपस्थिति अनिवार्य

बैठक में अपर जिलाधिकारी एन एस नबियाल ने श्रम विभाग को कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर स्टॉल स्थापित करने और अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालयीन कार्यवाही के साथ-साथ फील्ड में भी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित निरीक्षण, सत्यापन और आवश्यकतानुसार छापेमारी प्रशासनिक कार्यक्षमता का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने अगली बैठक में विभागवार प्रगति, फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट और की गई प्रवर्तन कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एन एस नबियाल, उपजिलाधिकारी प्रियंका रानी, अनिल कुमार चन्याल, ललित मोहन तिवारी, प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्या सहित शासकीय अधिवक्ता और अन्य विभागों के अधिकारी व पटल सहायक मौजूद रहे।

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